Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020

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The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 along with The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020 was promulgated by the Union Cabinet on the 5 June 2020.

The Lok Sabha approved the bills on 17 September 2020 and Rajya Sabha on 20 September 2020. In Rajya Sabha voting, opposition demanded physical voting instead of voice voting, but physical voting was not done. Voting rules of Rajya Sabha state that members of the House can challenge the voice voting decision and in that case the votes need to be recorded.] However, the Chair of the House passed the Bill with only voice vote claiming the Opposition had created chaos as the rules stated that division voting required all members to remain seated while maintaining decorum.


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The Indian farm reforms in 2020 refer to three agricultural bills passed by Indian Parliament in September 2020. The bills collectively seek to provide farmers with multiple marketing channels, break the so-called monopolies including that of government regulated mandis (market yards), and provide a legal framework for farmers to enter into pre-arranged contracts among other things. The bills are the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, the Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, and the Essential Commodities (Amendment) Bill. On 27 September 2020, they received approval from the President Ram Nath Kovind and became acts.



Prime Minister Narendra Modi referred to the bills as a watershed moment in the history of Indian agriculture that will empower crores of farmers.Opposition parties called the bills corporate-friendly and anti-farmer. They also implored the President to not sign the bills, alleging that they were passed "unconstitutionally" in "complete disregard" of parliamentary norms.

The bills have faced strong protests from some farmers and opposition parties https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_farm_reforms_2020#Support_and_opposition(including Indian National Congress, Shiromani Akali Dal and Bahujan Samaj Party) alleging that it will hurt their earnings; however the government maintains that they will make it effortless for farmers to sell their products directly to big buyers. One of the main causes of the opposition is the uncertainty surrounding how the reforms "will play out in reality".[ Controversy surrounding minimum support prices (MSPs) and the affect on middlemen are also reasons for opposition.[

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